विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार
विकास परवानगी देणे.

नियमावली :- १) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ .
२) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२०
३) भूसंपादन कायदा अधिनियम १८९४.
४) The right to fair compensation & transparency in land acquisition rehabilitation & resettlement act 2013.



विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा

१) विस योजना अंमलबजावणी –
१) विकास योजना अंमलबजावणीसाठी प्राथम्य यादी तयार करुन त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते तांत्रिकका सहकार्य करणे.
२) केंद्र शासन पुरस्कृत व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे व त्या अनुषंगाने शासनास वेळोवेळी पत्र व्यवहार करणे
३) विकास योजनेबाबत नगर परिषदच्या अथवा शासनाचे आवश्यकतेनुसार फेरबदलाचे प्रस्ताव तयार करणे.
४) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चा अंतर्गत प्राप्त विविध बांधकाम परवानगी, अभिन्यास मंजुरीच्या प्रकरणाची छाननी करणे,मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्या मंजुरीने प्रारंभ प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र , भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी अनुषंगिक कामाबाबत कार्यवाही करणे .
५) अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात सल्ला व मार्गदर्शन देणे.
६) भूखंड एकत्रिकरण / विभाजनास मंजुरी देणे.
७) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ व सेवा हमी कायदा २०१५ या करिता जन माहिती अधिकारी म्हणून काम करणे .

No files uploaded.